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GST काउंसिल की मीटिंग में कई बड़े फैसलों को मिली हरी झंड़ी

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (5 अप्रैल) को हुई GST काउंसिल की मीटिंग में कई बड़े फैसलों को हरी झंड़ी दी गई है। गन्ना किसानों व डिजिटल लेन-देन के लिहाज से यह मीटिंग बहुत ज्यादा रही। खबरों के मुताबिक GST परिषद की शुक्रवार को हुई मीटिंग में राज्यों ने डिजिटल लेनदेन करने वाले लोगों को 2 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया है। यानि किसी भी डिजिटल लेन-देन में 100 रुपये तक की छूट सरलता से उपभोक्ताओं को दी जा सकेगी।

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पांच मंत्रियों को बनाया गया समूह
हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार के मुताबिक डिजिटल लेन-देन करने वाले आम नागरिकों को परिषद ने 2 प्रतिशत छूट देने का निर्णय तो किया ही है, साथ ही उद्योगपतियों द्वारा डिजिटल लेन-देन करने पर उन्हें कैशबैक देने की बात भी कही गई है। यह कैशबैक कंपनी के टर्नओवर के आधार पर दिया जाएगा।

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इन तीन उपायों पर हुई चर्चा
जानकारी के मुताबिक डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित कैसे किया जाए, इस पर परिषद की मीटिंग में तीन उपायों पर चर्चा हुई है। इसमें कैशबैक के अलावा, डिजिटल लेन-देन से टर्नओवर पर कर क्रेडिट देने का प्रस्ताव भी सामने आया है। हालांकि राजस्व विभाग ने इस पर हामी भरी है या नहीं इसका पता अभी नहीं चल पाया है।

पांच मंत्रियों के समूह का गठन
इन फैसलों को अंतिम स्वरूप देने के लिए पांच मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। यह समूह सारे पहलूओं पर विचार करेगा व राजस्व विभाग से वार्ता करके इसके परिणामों पर चर्चा करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर राज्य इस बात के पक्ष में है कि अगर सारा भुगतान डिजिटल या चेक के रूप में किया जाता है तो दो प्रतिशत छूट देना महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री अरूण जेटली का कहना है कि गवर्नमेंट का इरादा देशभर में डिजिटल लेनदेन की बढ़ाने की है, ताकि लोगों व गवर्नमेंट को दोनों को लाभ हो सके। उन्होंने बोला कि इसलिए गवर्नमेंट डिजिटल लेन-देन पर दो प्रतिशत की छूट देने पर विचार कर रही है।

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