Tuesday , March 26 2019
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जाने क्यों उच्च कोर्ट ने जारी किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट व मुंबई पुलिस को नोटिस

देश की आर्थिक राजधानी में एक महिला ने गैरकानूनी गिरफ्तारी के लिए दस लाख रुपये का मुआवजा मांगा है. इसके लिए महिला ने बॉम्बे न्यायालय में गुहार लगाई है. वहीं, उच्च कोर्ट ने महिला की याचिका पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट  मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया है. महिला ने अपनी याचिका में बोला है कि चोरी के एक मामले में उसे गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उसे मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये दिए जाएं.Image result for जाने क्यों उच्च कोर्ट ने जारी किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट व मुंबई पुलिस को नोटिस

न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी  न्यायमूर्ति रेवती मोहिते की पीठ ने मुंबई पुलिस, उप-नगरीय अंधेरी के डीएन नगर पुलिस थाने में इस मामले से जुड़े जांच ऑफिसर  राज्य गवर्नमेंटको नोटिस जारी किया है. पीठ ने पुलिस  राज्य गवर्नमेंट से बोला कि वह महिला की अर्जी पर अपने-अपने हलफनामे दाखिल करें.

महिला के एडवोकेट ने आरोप लगाया कि उसे पांच सितंबर को अरैस्ट किया गया  सीआरपीसी एवं कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उसे पूरी रात लॉकअप में रखा गया. पठान ने बोला कि पुलिस ने महिला को बताया कि वह 2017 में हुई चोरी के एक मामले में संदिग्ध है.

याचिका के मुताबिक महिला को सात सितंबर 2018 को मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया जहां मजिस्ट्रेट ने महसूस किया कि महिला को सिर्फ शक के आधार पर अरैस्ट किया गया है. इसलिए उसे जमानत दी गई. इसके बाद महिला ने उच्च कोर्ट का रुख कर मुआवजे की मांग की है.