Friday , January 18 2019

राज्य गवर्नमेंट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए इतने दिनों की मांग की

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन की सीमा बढ़ाने से मना कर देने के बॉम्बे न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की याचिका पर सुप्रीम न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है.Image result for राज्य गवर्नमेंट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए इतने दिनों की मांग की

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम न्यायालय राज्य गवर्नमेंट द्वारा दाखिल उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य गवर्नमेंट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए  90 दिन देने की मांग की है. सुप्रीम न्यायालय ने पहले से ही बॉम्बे न्यायालयके आदेश पर रोक लगा रखी है  राज्य पुलिस निचली न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस ने माओवादियों से लिंक के आरोप में एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर सोमा सेन, सुधीर धावले, महेश राउत  रोमा विल्सन को अरैस्टकिया था.

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