Tuesday , March 26 2019
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प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने गुवाहाटी में ये धारा कर दीया लागू

नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार हीरेन गोहेन, आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई  वरिष्ठ पत्रकार मंजीत महंत के विरूद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. ये तीनों लोग नागरिक समाज नामक एक गैर सरकारी संगठन के बैनर तले इस विधेयक के विरूद्ध मुहिम चला रहे हैं. इसकी जानकारी पुलिस ने बृहस्पतिवार को दी. इस बीच राज्य में विधेयक के विरूद्ध लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने गुवाहाटी में धारा-144 लागू कर दी है.Image result for प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने गुवाहाटी में ये धारा कर दीया लागूगुवाहाटी के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने गोहेन, महंत  कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता गोगोई के विरूद्ध स्वत: संज्ञान लेते हुए आईपीसी की देशद्रोह से संबंधित धारा 124 (ए), आपराधिक साजिश की धारा 120 (बी), गवर्नमेंट के विरूद्ध युद्ध छेड़ने या भड़काने से संबंधित धारा 121  123 के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने बोला कि तीनों के विरूद्ध यह मामला सात जनवरी को नागरिक समाज की मीटिंग के दौरान विधेयक के विरूद्ध की गई उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि अभी मामले की जांच की जा रही है. ये तीनों सिविल सोसायटी समूह नागरिक समाज से जुड़े हैं. यह संगठन विधेयक का विरोध कर रहा है.

जानेमाने साहित्यकार  गुवाहाटी विश्वविद्यालय से रिटायर प्रोफेसर गोहेन ने बोला कि उन्हें देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की जानकारी मिली है लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि किस आधार पर यह दर्ज किया गया है. महंत प्रमुख असमिया अखबार के कार्यकारी संपादक रह चुके हैं.

असम आंदोलन के शहीदों के परिजन लौटाएंगे सम्मान

असम आंदोलन के शहीदों के परिजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने बृहस्पतिवार को नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में सम्मान लौटाने का निर्णय लिया है. इस कदम ने 2015 के अवार्ड वापसी अभियान की याद दिला दी है. सदोऊ असम जातीया शहीद परियाल सम्मानराखी परिषद ने कार्यकारी मीटिंग में सम्मान लौटाने का संकल्प लिया.संगठन के अध्यक्ष राजेन डेका  सचिव चंद्रकांता तालुकदार ने बताया कि हमने असम गवर्नमेंट द्वारा 10 दिसंबर 2016 को दिए गए सम्मान को लौटाने का निर्णय लिया है. हम यह कार्य 31 जनवरी से पहले करेंगे.