Monday , January 21 2019
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इस फैसला के विरोध में मंगलवार को विपक्ष के नेताओं ने सदन में ही दे दिया धरना

मोदी गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन  रोजगार में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग को 10 फीसद आरक्षण देने का विधेयक आज मंगलवार को लोकसभा के सामने रख दिया है इन सबके बीच केंद्र गवर्नमेंट ने सोमवार को ऊपरी सदन का सत्र भी एक दिन बढ़ाने का ऐलान किया है केंद्र गवर्नमेंट के इस फैसला के विरोध में मंगलवार को विपक्ष के नेताओं ने सदन में ही धरना दे दियाImage result for इस फैसला के विरोध में मंगलवार को विपक्ष के नेताओं ने सदन में ही दे दिया धरना

विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इकठ्ठा होकर मोदी गवर्नमेंट पर मनमानी करने का आरोप लगाया विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है, कि गवर्नमेंट ने तमाम राजनितिक दलों से बिना चर्चा के ही राज्यसभा के सत्र को बढ़ा दिया कांग्रेस पार्टी नेता  राज्यसभा सांसद अधीन नबी आजाद ने केंद्र की मोदी गवर्नमेंट पर आरोप लगाते हुए बोला कि केंद्र गवर्नमेंट ने राज्यसभा का सत्र बढ़ाने के मामले में किसी भी विपक्षी दल से चर्चा नहीं की

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उन्होंने बोला है कि राज्यसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ाने का फैसला केंद्र गवर्नमेंट ने सबकी सहमति से नहीं लिया है आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि लोकसभा में सवर्णों को आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 फीसद आरक्षण  सिटीजन चार्टर बिल 2016 में संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को प्रस्तुत किया गया है, वर्तमान में इस पर लोकसभा में बहस चल रही है

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