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रेलवे को फ्री में नहीं मिलेगा 5जी स्पेक्ट्रम

अपने नेटवर्क को 5जी सेवाओं से सुसज्जित करने की योजना बना रहे रेल मंत्रालय को दूरसंचार मंत्रालय ने झटका दे दिया है. दूरसंचार मंत्रालय ने न्यायिक आदेशों का हवाला देकर करीब 1 लाख करोड़ रुपये की शुरुआती मूल्य वाला 5जी स्पेक्ट्रम मुफ्त में देने से मना कर दिया है. Image result for रेलवे को फ्री में नहीं मिलेगा 5जी स्पेक्ट्रम

दूरसंचार मंत्रालय का कहना है कि रेलवे को इसके लिए नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा. बता दें कि रेल मंत्रालय ने गत दिसबंबर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित करने  स्टेशनों और ट्रेन में वाई-फाई मुहैया कराने के लिए 5जी स्पेक्ट्रम मांग रखी थी.

दूरसंचार विभाग के मुताबिक, गवर्नमेंट के पास वर्तमान में मौजूद 5जी स्पेक्ट्रम से राष्ट्र की आधी आबादी को दूरसंचार सेवाएं मुहैया करायी जा सकती हैं. रेलवे स्पेक्ट्रम का व्यवसायिक प्रयोग करेगी, इसलिए उसे फ्री स्पेक्ट्रम मुहैया कराने से नीलामी की कतार में खड़ी दूरसंचार कंपनियों को इससे वंचित करना पड़ेगा.

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बताते चलें कि 5जी पर दूरसंचार मंत्रालय रूपरेखा तैयार कर चुका है  व्यक्तिगत एरिया की कंपनियों को स्पेक्ट्रम मुहैया कराने की नीति पर आगे कार्य चल रहा है. लेकिन बिना 5जी के रेलवे की पूरी योजना महज कागजी दस्तावेज बनकर रह जाएगी, जो सरकारी विभाग होने के नाते बिना प्रक्रिया के स्पेक्ट्रम हासिल हो जाना तय मानकर चल रहा था. अब देखना है कि दो मंत्रालयों के बीच प्रक्रिया की रस्साकसी से गवर्नमेंट कैसे निपटती है.

2जी मामले में आया आदेश है बाधा
दरअसल 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट बोला था कि दूरसंचार विभाग बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम नहीं दे सकता. माना जा रहा है कि यह आदेश 5जी स्पेक्ट्रम पर भी लागू होगा. इसी कारण उसने रेलवे की तरफ से जारी नोट पर स्पष्ट रिएक्शन दी है.

इसलिए चाहिए रेलवे को 5जी स्पेक्ट्रम

700 एमएचजेड स्पेक्ट्रम बैंड की मांग रखी थी रेलवे ने
12 लाख सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बनाना चाहता है रेलवे
11 हजार ट्रेनों  8500 रेलवे स्टेशनों पर लगने हैं ये सीसीटीवी
01 ही नेटवर्क से पूरे राष्ट्र को जोड़कर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त करने की है योजना
7300 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सेवा देने की योजना भी है रेलवे की

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