Sunday , November 18 2018
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केंद्र गवर्नमेंट ने न्यायालय में दाखिल किया शपथ पत्र

केंद्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम न्यायालय में एफिडेविट दाखिल कर विनती की है कि रिहायशी इलाके की दुकानों को सील करने से पहले 15 दिन की मोहलत दी जाए. इससे आम लोगों को कमेटी के सामने महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करने में सहूलियत होगी. इससे पहले सुप्रीम न्यायालय ने 2 नवंबर के आदेश में बोला था कि 48 घंटे के कारण बताओ नोटिस पर बेजा प्रयोगहोने वाली प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए.      Image result for केंद्र गवर्नमेंट ने न्यायालय में दाखिल किया शपथ पत्र

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय में इस बारे में सुप्रीम न्यायालय  में एफिडेविट दाखिल किया है. मंत्रालय का मानना है कि 48 घंटे की नोटिस आम दिल्लीवालों पर भारी पड़ेगी. बगैर कोई दूसरा बंदोवस्त हुए प्रापर्टी सील होने से लोगों को भारी कठिनाई होगी.

मंत्रालय ने एफिडेविट में न्यायालय से विनती की है कि रिहायशी इलाके में दुकान चलाने या कोई दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले लोगों को 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए.इसके पीछे मंत्रालय का तर्क है कि आम इंसान की अपनी निजी, सामाजिक और दूसरी कई बाध्यताओं के चलते कई बार संभव नहीं होता कि वह सभी दस्तावेज 48 घंटे में पेश कर सके.  मानवीय आधार 15 दिन का वक्त आम लोगों को दिया जाना चाहिए.

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जागरूकता अभियान चलाए डीडीए और एमसीडी

अदालत के आदेश के बाद मंत्रालय ने डीडीए और एमसीडी को आदेश दिया है कि न्यायालय के आदेश के बारे में लोगों को जानकारी देने की जागरूकता अभियान चलाया जाए. इसके लिये मीडिया में एडवरटाईजमेंट भी दिया जाए. इससे सीलिंग के दायरे में आने वाले लोगों को न्यायालय के आदेश की जानकारी मिलेगी  वह एहतियाती कदम उठा सकेंगे.
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